Important Indian Polity Constitution Quiz in Hindi 2: इन प्रश्नों को हल करके आप अपने स्तर को परीक्षा की योग्यता के अनुसार जाँच सकते हैं हम आशा करते हैं कि आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही हो। All the Best for Quiz!!
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Indian Polity MCQ in Hindi
Ques 26: किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया?
- Act 1858
- Act 1919
- Act 1947
- Act 1935
Act 1919
Ques 27: भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत गठित ‘राज्य परिषद् ( काऊन्सिल ऑफ स्टेट्स)’ के पहले अध्यक्ष कौन थे?
- फ्रेडरिक व्हाइट
- विठ्ठलभाई पटेल
- सच्चिदानंद सिन्हा
- अलेक्जेंडर मूडीमेन
अलेक्जेंडर मूडीमेन
Ques 28: भारत सरकार अधिनियम, 1919 के कितने विषयों को केन्द्रीय सूची (संघ सूची) में सम्मिलित किया गया था?
- 47
- 39
- 37
- 27
47 1919 के अधिनियम में संघ सूची में 47 विषय एवं राज्य/प्रान्तीय सूची में 50 विषय सम्मिलित थे।
Ques 29: केंन्द्रीय विधानसभा का/के निम्नांकित में से कौन सा/से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत हुआ/हुए- (1) 1926, (2) 1937, (3) 1945
- (2) और (3)
- केवल (1)
- (1) और (3)
- (1), (2) और (3)
(1) और (3)
Ques 30: 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया?
- 1/3
- 5/7
- 3/4
- 2/3
5/7 विधान सभा (Legislatvie Assembly) में कुल 145 सदस्य (104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत = 26 सरकारी + 15 गैर-सरकारी) थे तथा राज्य परिषद् (Council of State) की सदस्य संख्या 60 ( 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत = 20 सरकारी + 6 गैर सरकारी) थी।
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Indian Polity Quiz in Hindi
Ques 31: भारत शासन अधिनियम, 1919 के प्रावधान के अन्तर्गत विधानसभा में गैर-निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी-
- 26
- 54
- 28
- 88
26
Ques 32: 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है-
- प्रान्तों में द्वैध शासन
- प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी शासन
- हाई कमिश्नर की नियुक्ति
- प्रान्तों में स्वायत्तता
प्रान्तों में स्वायत्तता भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं- ।।। संघात्मक सरकार की स्थापना (केन्द्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना), (2) केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना, (३) प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, [4] द्विसदनीय केन्द्रीय विधानमंडल, [5] प्रांतीय शासन व्यवस्था, [6] प्रांतीय विधानमंडल, 17/ केन्द्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, 18) संघीय न्यायालय की स्थापना – भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर, 1937 को की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वेयर थे।
Ques 33: 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया?
- प्रांतीय स्वायत्तता
- प्रांतों में द्वैध शासन
- सांप्रदायिक निर्वाचन
- भारत सचिव का पद
प्रांतों में द्वैध शासन
Ques 34: किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई?
- Act 1947
- Act 1919
- Act 1935
- Act 1858
Act 1935
Ques 35: केन्द्र में ‘द्वैध शासन’ किस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किया गया?
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
- भारत सरकार अधिनियम, 1919
- 1909 के अधिनियम
- भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
भारत सरकार अधिनियम, 1935
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Ques 36: किसने मॉण्टेग्यू-चेम्सफॉर्ड सुधारों को ‘असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य’ बताया?
- गोपाल कृष्ण गोखले
- लाल लाजपत राय
- बाल गंगाधर तिलक
- डॉ. एनी बेसेंट
बाल गंगाधर तिलक • बाल गंगाधर तिलक ने कहा “सुधार आधे-अधूरे थे, एक प्रकार से 1919 अधिनियम बिना सूरज का सवेरा था।”। • सुभाष चन्द्र बोस ने कहा “1919 अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गाड़ दिये।”। • एस.एन. बनर्जी के अनुसार “उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक एवं ठोस कदम था।”
Ques 37: भारत शासन अधिनियम, 1919 से संबंधित निम्नांकित में से कौनसा युग्म (प्रान्त का नाम शाही विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या) सही सुमेलित नहीं है?
- पंजाब 13
- आसाम-4
- बिहार एवं उड़ीसा-12
- संयुक्त प्रान्त-16
पंजाब 13 प्रान्तों में स्थानों का बंटवारा जनसंख्या पर नहीं अपितु महत्त्व पर था। उदाहरण – पंजाब (सैनिक महत्त्व के कारण), बिहार और उड़ीसा को 12-12 स्थान मिले। मद्रास तथा बम्बई (व्यापारिक महत्त्व) को 16 स्थान मिले।
Ques 38: सुमेलित कीजिए –
| Report/Reform | Year |
|---|---|
| मॉट-फोर्ट रिपोर्ट | 1928 |
| मोती लाल नेहरू रिपोर्ट | 1919 |
| जे. वी. पी. समिति | 1948 |
| मार्ले-मिंटो सुधार | 1909 |
- 1 2 3 4
- 4 2 3 1
- 2 4 1 3
- 2 1 3 4
2 1 3 4
Ques 39: भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन-सा वक्तव्य सही है?
- उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं माना गया था, जो आवधिक विघटन के अधीन था।
- यह देश में एक संघीय ढाँचे को प्रदान नहीं करता है।
- अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर, उनके कायाँ के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद् की संख्या दस से अधिक नहीं होना था।
- यह संघीय विधान मंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था।
अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर, उनके कायाँ के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद् की संख्या दस से अधिक नहीं होना था।
Ques 40: 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था?
- सिक्ख
- मुस्लिम
- पारसी
- एंग्लो इण्डियन
पारसी 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियाँ, मुसलमान, सिक्ख, यूरोपीय, भारतीय-ईसाई, एंग्लो-इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व मिला।
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GK MCQ Indian Polity in Hindi
Ques 41: निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम, 1935 की विशेषता नहीं है?
- प्रांतों में द्वैध शासन
- संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता
- केन्द्र में द्वैध शासन
- समवर्ती सूची का सृजन
प्रांतों में द्वैध शासन – प्रान्तों में द्वैध शासन भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता है।
Ques 42: किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बारे में कहा कि वह ‘एक यंत्र (मशीन) था जिसके अवरोध (ब्रेक्स) शक्तिशाली थे, किन्तु उसके इंजन नहीं था’?
- सुभाषचन्द्र बोस
- महात्मा गाँधी
- जयप्रकाश नारायण
- जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू जवाहर लाल नेहरू ने इसे ‘दासता का नया चार्टर’ तथा ‘अनेक ब्रेकों वाली परन्तु इंजन रहित मशीन’ की संज्ञा दी, मदन मोहन मालवीय ने इसे ‘बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अन्दर से खोखला’ कहा। राजगोपालाचारी ने इसे ‘द्वैधशासन प्रणाली से भी बुरा’ कहा। जिन्ना ने इसे ‘पूर्णतया सड़ा हुआ, मूलरूप से बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत’ बताया।
Ques 43: किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे ‘एक दासता का घोषणापत्र’ की संज्ञा दी थी?
- महात्मा गाँधी
- जवाहरलाल नेहरू
- मदनमोहन मालवीय
- मोहम्मद अली जिन्ना
जवाहरलाल नेहरू
Ques 44: सिन्ध को बम्बई प्रान्त से पृथक्करण किया गया था-
- भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
- भारतीय सरकार अधिनियम, 1935
- भारतीय सरकार अधिनियम, 1919
भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 1935 अधिनियम के तहत दो नये प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। मुस्लिम लीग की माँग पर सिंध को बम्बई से अलग किया गया।
Ques 45: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए-
- प्रांतीय सूची में 36 विषय थे।
- अधिनियम की अनुसूची 7 में तीन सूचियाँ थी, जो केन्द्र और प्रान्तों के मध्य शक्ति-विभाजन को दर्शाती थी।
- केन्द्र सूची में 59 विषय थे।
- अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में अन्तर्निहित की गई।
प्रांतीय सूची में 36 विषय थे। 1935 के अधिनियम में विषयों को तीन श्रेणी में बाँटा गया – [1] संघ सूची – 59 विषय [2] राज्य/ प्रान्तीय सूची – 54 विषय [3] समवर्ती सूची – 36 विषय
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Ques 46: 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत समवर्ती सूची में कितने विषय थे?
- 36
- 37
- 27
- 49
36
Ques 47: भारत शासन अधिनियम, 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. अधिनियम में 110 धाराएँ और 12 अनुसूचियाँ थीं। 2. अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रान्त एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। 3. अधिनियम ने केन्द्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन दो सूचियों- संघीय सूची व प्रान्तीय सूची में किया। 4. अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गयीं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
- 1, 2, 3 और 4
- 3 और 4
- 2 और 3
- 2 और 4 दोनों
2 और 4 दोनों ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा-चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ (7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ) थीं।
Ques 48: भारतीय शासन अधिनियम, 1935 की निम्नलिखित में से कौनसी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था?
- धारा 102
- धारा 41
- धारा 126
- धारा 204
धारा 102 भारतीय शासन अधिनियम, 1935 की धारा 102 में उल्लिखित था कि “गवर्नर जनरल गंभीर आंतरिक अव्यवस्था या अशांति एवं युद्ध के वास्तविक या संभावित खतरों की स्थिति में आपात की उद्घोषणा करेगा।”
Ques 49: निम्नलिखित में से कौनसा भारत सरकार अधि -नियम, 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था?
- केवल 1
- न 1 न ही 2
- 1 व 2
- केवल 2
1 व 2 1935 के अधिनियम की धाराएँ 264 से 268 तक संघ लोक सेवा आयोग के गठन एवं अधिकार से सम्बन्धित तथा धाराएँ 200 से 231 तक संघीय न्यायपालिका से सम्बन्धित थी।
Ques 50: सुमेलित कीजिए –
| Document | Year |
|---|---|
| मोंट-फोर्ड रिपोर्ट | 1928 |
| मोती लाल नेहरू रिपोर्ट | 1919 |
| जे. वी. पी. समिति | 1948 |
| मार्ले-मिंटो सुधार | 1909 |
- 2 1 3 4
- 1 2 3 4
- 2 4 1 3
- 4 1 2 3
2 1 3 4
Ques 51: कौनसा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है- (1) केन्द्रीय विधायिका के दो सदन (2) केन्द्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन (3) संविधान सभा की रचना (4) केन्द्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण
- 2, 3, 4, 1
- 1, 2, 3, 4
- 2, 1, 4, 3
- 2, 4, 1, 3
2, 1, 4, 3 बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल (प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स) कहलाया, बंगाल प्रेसीडेंसी को केन्द्रीय स्थान देकर मद्रास तथा मुम्बई प्रेसीडेंसियों को इस अधीन कर दिया गया। चार सदस्यों की गवर्नर जनरल की परिषद में निर्णय बहुमत से। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय 1774 ई. में गठित किया गया और सर एलीजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमैस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनैतिक (नियंत्रण बोर्ड के अधीन) और व्यापारिक कार्यों (निदेशक मण्डल के अधीन) को अलग-अलग कर दिया गया। 1833 ई. का एक्ट 1853 हूं. का एक्ट 1858 का अधिनियम 1861 ई. का एक्ट 1909 ई. का एक्ट 1919 ई. का एक्ट 1935 ई. का एक्ट बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल (लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गर्वनर जनरल) बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कम्पनी का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कम्पनी एक राजनैतिक संस्था भर रह गयो। विधायी कायों हेतु सर्वप्रथम विधान परिषद् को स्थापना। सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता शुरू। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गयी। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का ‘वायसराय’ (लार्ड कैनिंग प्रथम वायसराय) कहा जाने लगा। विभाग प्रणाली (पोर्टफोलियो) एवं ‘मंत्रिमण्डलीय प्रणाली’ की नींव रखी। इसे मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद् की सदस्य संख्या व भारतीयों की सदस्य संख्या में वृद्धि। निर्वाचन का साम्प्रदायिक आधार तथा सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसे मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था। केन्द्रीय विधानमंडल को दो सदनों (विधानसभा व राज्य- परिषद्) में विभाजित कर दिया गया। केन्द्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर स्वायत्तता लागू की गई व केन्द्र में दोहरे शासन को व्यवस्था की गई।
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