President Quiz in Hindi Part 2: इन प्रश्नों को हल करके आप अपने स्तर को परीक्षा की योग्यता के अनुसार जाँच सकते हैं हम आशा करते हैं कि आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही हो। All the Best for Quiz!!
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Ques 26: भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त है?
- अनु. 85
- अनु. 80
- अनु. 87
- अनु. 89
अनु. 80 अनुच्छेद 80 राज्य सभा की संरचना 80 (1) (3) राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्य सभा में नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
Ques 27: निम्नांकित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है?
- वह दोनों सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है।
- वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
- वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है।
- वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है।
वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 85 (2) राष्ट्रपति, समय-समय पर- (क) किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। (ख) लोकसभा का विघटन कर सकता है।
Ques 28: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है-
- एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
- संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में
- संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में
एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अनुच्छेद 87 -राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र और वर्ष का प्रथम अधिवेशन (सत्र) राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित कर सकता है परन्तु संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा।
Ques 29: संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है?
- अध्यादेशों का प्रख्यापन
- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना
- संसद के सदनों को संदेश भेजना
- क्षमादान करना
संसद के सदनों को संदेश भेजना संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद अनुच्छेद 72 -क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः ‘शक्ति’ के रूप में उल्लिखित है।
Ques 30: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है?
- राज्यपाल के नियुक्ति की शक्ति
- अध्यादेश जारी करने की
- मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की शक्ति
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
अध्यादेश जारी करने की अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार : संसद के विरामकाल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है संसद के अधिवेशन में आने के 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रह सकते है। संसद एवं अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है।
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Ques 31: भारतीय संविधान शब्दावली के अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है-
- 204 (ख) – राष्ट्रपति की स्वीकृति
- 255(1) (ग) – राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी
- 18 (3) – राष्ट्रपति की सहमति
- 113 (3) – राष्ट्रपति की सिफारिश
204 (ख) – राष्ट्रपति की स्वीकृति
Ques 32: राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित धर्म परिवर्तन विधेयक विचाराधीन है?
- राज्य के गवर्नर के पास
- सदन की बिजनेस कमेटी के पास
- संसद के पास
- राष्ट्रपति के पास
राष्ट्रपति के पास
Ques 33: किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा होती है-
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति
- राज्य के मुख्यमन्त्री
भारत के राष्ट्रपति किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। अतः राज्यपाल पद के सम्बन्ध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है।
Ques 34: भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति
- लोकसभा
राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है व प्रधानमन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है। इसके अलावा राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश एवं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ-राज्य-क्षेत्र के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। राष्ट्रपति अनेक आयोगों (वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आदि) का गठन करता है।
Ques 35: राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है?
- राज्यों के मुख्यमंत्री
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक
- सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
राज्यों के मुख्यमंत्री
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Ques 36: निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 1. वित्त आयोग के अध्यक्ष 2. योजना आयोग के उपाध्यक्ष 3. संघ-राज्य-क्षेत्र के मुख्यमंत्री
- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- केवल ।
केवल 1 और 3
Ques 37: भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं-
- 1 बार
- 2 बार
- 3 बार
- 4 बार
1 बार 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा परन्तु प्रथम बार उस सलाह को पुनः विचार विमर्श के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकेगा।
Ques 38: भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?
- राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है।
- राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इंकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
- राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल में माध्यम से प्राप्त होती है।
- यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।
यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है जो चाहे तो उस पर (क) अपनी अनुमति दे सकता है, अथवा (ख) उसे रोक सकता है। राष्ट्रपति दोनों ही परिस्थितियों में बाकायदा इसकी घोषणा करता है। (अनु. 111 ) राष्ट्रपति विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किन्तु यदि संसद उस विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन किये राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता है।
Ques 39: सुमेलित कीजिए-
| विषय | अनुच्छेद |
|---|---|
| राष्ट्रपति के निर्वाचन | 58 |
| राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएँ | 56 |
| राष्ट्रपति पर महाभियोग | 61 |
| राष्ट्रपति के महाभियोग का | 54 |
- 4 2 1 3
- 3 4 2 1
- 4 1 2 3
- 2 4 3 1
4 1 2 3 • संविधान के अनुच्छेद 56 (1) (ख), 61 और 361 का पहला परन्तुक महाभियोग से सम्बन्धित है। 56(1) (ख) में महाभियोग उल्लेख है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। • अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख है।
Ques 40: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत, राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है-
- अनुच्छेद 52
- अनुच्छेद 108
- अनुच्छेद 200
- अनुच्छेद 213
अनुच्छेद 200
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Ques 41: कितने प्रकार के आपातकाल का भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है-
- तीन
- एक
- दो
- चार
तीन भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबन्ध जर्मनी (वाइमर) से लिये गये है। संविधान के भाग-18 में आपात उपबंधों का उल्लेख (अनुच्छेद 352 से 360 ) किया गया है। संविधान में तीन प्रकार के आपात कालों का प्रावधान है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत् राष्ट्रीय आपात काल, अनुच्छेद 356 के तहत् राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात काल। भारत में वित्तीय आपात काल की घोषणा अब तक नहीं की गई है।
Ques 42: वे तीन आधार, जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है, में शामिल नहीं है ।
- युद्ध
- बाह्य आक्रमण
- सशस्त्र विद्रोह
- आंतरिक अशांति
आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपात स्थिति (अनु. 352 ) : • राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सैन्य विद्रोह (44वाँ संविधान संशोधन द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ के स्थान पर ‘सैन्य विद्रोह’) की स्थिति में इसका प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा 1 माह के भीतर संसद द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। इसे आगे जारी रखने के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा प्रत्येक 6 माह पर इसकी पुष्टि होनी आवश्यक है। यदि आपात स्थिति सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गयी है तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। • भारत में आपात उद्घोषणा चीन आक्रमण (1962-1968), भारत-पाक युद्ध (1971-1975) तथा आंतरिक अशांति के कारण (25 जून, 1975-मार्च, 1977 ) अब तक 3 बार लागू की जा चुकी है।
Ques 43: राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए।
- अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा, जब तक संघ की मंत्रिपरिषद् उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे।
- अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में ‘राष्ट्रपति शासन’ माना जाता है।
- वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है।
अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा, जब तक संघ की मंत्रिपरिषद् उसे ऐसी उद्घोषणा के लिए लिखित में संसूचित न करे।
Ques 44: कौनसी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात् विद्यमान है, जिसके कारण आन्तरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है?
- 26 अक्टूबर, 1962
- 3 दिसम्बर, 1971
- 25 जून, 1975
- 26 जून, 1975
25 जून, 1975
Ques 45: किस संविधान संशोधन द्वारा ‘सशस्त्र विद्रोह’ शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिये संविधान में अंतःस्थापित किया गया-
- चवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
- बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
- चालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
- अड़तीसवें संविधान संशोधन अधिनियम
चवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
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राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
Ques 46: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आन्तरिक अशान्ति से राज्यों की रक्षा करें?
- 355
- 356
- 352
- 360
355
Ques 47: संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है-
- युद्ध एवं आंतरिक अशांति
- बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह
- युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह
- बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति
बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति
Ques 48: संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए (i) राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। (ii) इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। (iii) इस उद्घोषणा के साथ ही, राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। (iv) इस उद्घोषणा का दो माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- केवल (i), (ii) एवं (iv)
- केवल (i), (ii) एवं (iii)
- केवल (iii) एवं (iv)
- केवल (ii), (iii) एवं (iv)
केवल (i), (ii) एवं (iv) राज्यों में आपात स्थिति (अनु. 356) • इसके अन्तर्गत की गयी राष्ट्रपति घोषणा का अनुमोदन संसद के द्वारा 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। दोनों सदनों के विशेष बहुमत के प्रस्ताव से इसे एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की आपात स्थिति की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति शासन राज्य में । वर्ष की अवधि के बाद (इससे अधिक समय तक) संसद द्वारा लागू किया जाये तो चुनाव आयोग से यह प्रमाणित कराना जरूरी है। इस उद्घोषणा के साथ ही, राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है। • इसके अधीन सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) पेप्सू राज्य (पंजाब) राज्य में 20 जून, 1951 को लागू किया गया। • सबसे अधिक ( 10 बार) राष्ट्रपति शासन मणिपुर व उत्तरप्रदेश (१ बार) में लागू किया गया। • प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में सर्वाधिक बार (50) राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया।
Ques 49: निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार (जुलाई, 2021 तक) लागू किया गया है-
- उत्तरप्रदेश
- बिहार
- मणिपुर
- पंजाब
मणिपुर
Ques 50: अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत आपात उद्घोषणा इस अधिकतम अवधि के लिए जारी रह सकती है-
- 3 वर्ष
- 6 मास
- 1 वर्ष
- 6 वर्ष
3 वर्ष
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