मौलिक अधिकार GK MCQ Part -2: इन प्रश्नों को हल करके आप अपने स्तर को परीक्षा की योग्यता के अनुसार जाँच सकते हैं हम आशा करते हैं कि आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही हो। All the Best for Quiz!!
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Indian Polity MCQ in Hindi
Ques 26: निम्नांकित को सुमेलित कीजिए-
| मूल अधिकार | अनुच्छेद |
|---|---|
| कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध | 23 |
| अंत:करण की स्वतंत्रता | 24 |
| बलात श्रम का प्रतिषेध | 25 |
| अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा | 29 |
- 4 1 3 2
- 2 3 1 4
- 4 3 2 1
- 1 4 3 2
2 3 1 4
Ques 27: निम्न में से कौनसा अधिकार, मूल अधिकार नहीं है?
- स्वतंत्रता का अधिकार
- समानता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- सम्पत्ति का अधिकार
सम्पत्ति का अधिकार सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) – यह अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, पर सांविधानिक अधिकार है। 1978 में (प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय) 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों से इसका निरसन कर दिया गया है। अनु. 19 (1) (च) व अनु. 31 संविधान से निरसित व संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 300 क के अधीन यह एक विधिक अधिकार है।
Ques 28: निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकार (Funda mental Rights) नहीं है?
- सम्पत्ति का अधिकार
- देश के किसी भाग में घूमने रहने का अधिकार
- संगठन बनाने का अधिकार
- समूह बनाने का अधिकार
सम्पत्ति का अधिकार
Ques 29: सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया-
- 42वें संविधान संशोधन द्वारा
- 82वें संविधान संशोधन द्वारा
- 44वें संविधान संशोधन द्वारा
- 91 वें संविधान संशोधन द्वारा
44वें संविधान संशोधन द्वारा
Ques 30: मौलिक अधिकार के रूप में हटाये जाने से पूर्व, सम्पत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था?
- 18
- 19
- 22
- 20
19
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मौलिक अधिकार/ Mool Adhikar
Ques 31: किस संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया है?
- 44वाँ
- 25वाँ
- 42वाँ
- 52वाँ
44वाँ
Ques 32: ‘सम्पत्ति का अधिकार’ वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
- 224(क)
- 312(क)
- 290 (क)
- 300 (क)
300 (क)
Ques 33: किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया?
- जवाहरलाल नेहरू
- मोरारजी देसाई
- लाल बहादुर शास्त्री
- इन्दिरा गाँधी
मोरारजी देसाई
Ques 34: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था?
- नागार्जुन बनाम भारत संघ
- सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ
- पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ
- छेदीलाल बनाम भारत संघ
पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार (Right to Privacy) को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) करार दिया है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ (न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर की अध्यक्षता वाली) द्वारा सर्वसम्मति से 24 अगस्त, 2017 को दिए गए इस निर्णय में निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 का मूल तत्त्व करार दिया है।
Ques 35: गोपनीयता के अधिकार पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्न में से कौन से बयान सही हैं? (1) गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। (2) सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीशों की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। (3) यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। (4) सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें-
- 1, 3 और 4
- 2 और 3
- 2, 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4
1, 3 और 4
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Ques 36: संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है-
- 14
- 18
- 32
- 21
32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32 से 33 ) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने “भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा” कहा है क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यविधियाँ प्रतिपादित करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
Ques 37: निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉ. अम्बेडकर ने संविधान का ‘हृदय एवं आत्मा’ कहा है-
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतन्त्रता
- समानता का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
Ques 38: भारतीय संविधान के भाग III को किसने संविधान की अंतरआत्मा कहा है?
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
- सच्चिदानन्द सिन्हा
- जवाहरलाल नेहरू
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
Ques 39: भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है?
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- संवैधानिक उपचार का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
संवैधानिक उपचार का अधिकार
Ques 40: भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसको डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने ‘संविधान की आत्मा’ कहा है-
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 32
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मौलिक अधिकार GK MCQ
Ques 41: मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अन्तर्गत आज्ञा – पत्र (रिट) जारी करने में शक्ति सम्पन्न है।
- अनुच्छेद 226
- अनुच्छेद 227
- अनुच्छेद 225
- अनुच्छेद 228
अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय द्वारा अनु. 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अनु. 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में समादेश (रिट) जारी किए जा सकते हैं। ये समादेश पांच प्रकार के हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध।
Ques 42: मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है-
- मात्र उच्चतम न्यायालय के समक्ष
- मात्र उच्च न्यायालयों के समक्ष
- किसी भी न्यायालय के समक्ष
- उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष
उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालयों के समक्ष
Ques 43: गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौनसी रिट जारी की जाती है?
- परमादेश
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- अधिकार प्रच्छा
- निषेध
बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है- ‘सशरीर प्रस्तुत करो।’
Ques 44: निम्नलिखित में से कौनसी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है?
- परमादेश
- अधिकार पृच्छा
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- प्रतिषेध
बंदी प्रत्यक्षीकरण
Ques 45: निम्न में से किसका अर्थ है- ‘विधि के किस प्राधिकार से’?
- अधिकार पृच्छा
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण
- उत्प्रेषण
- परमादेश
अधिकार पृच्छा अधिकार पृच्छा रिट के अंतर्गत, सार्वजनिक पद पर बने किसी व्यक्ति से न्यायालय यह प्रश्न कर सकता है कि उसके उस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार के विधि संगत न होने पर उसे रद्द किया जा सकता है।
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संविधान की विशेषताएँ MCQ Quiz
Ques 46: भारत के संविधान के अनुसार ‘प्रतिषेध रिट’ जारी की जाती है-
- निचली अदालतों के लिए
- कार्यपालिका के लिए
- व्यवस्थापिका के लिए
- प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारियों के लिए
निचली अदालतों के लिए
Ques 47: भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत ‘विधि के अनुसार दंडनीय’ शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गयी है?
- 34
- 35 क(ⅰ)
- 33
- 35 क(ii)
35 क(ii) अनुच्छेद 35 (क) संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह-(i) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खण्ड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए, और (ii) ऐसे कार्यों के लिए, जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए, विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी।
Ques 48: जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है-
- परमादेश
- उत्प्रेषण
- प्रतिषेध
- अधिकार पृच्छा
परमादेश — उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय, किसी प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा न किए जाने पर, परमादेश (Mandamus) रिट जारी कर उसे अपना अभीष्ट कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते है।
Ques 49: ‘शिक्षा का अधिकार’ भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है?
- संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- समता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार – • 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने तथा इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने का माता-पिता/अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002, 1 दिसम्बर, 2002 को संसद द्वारा पारित किया गया। इसके द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21 अ (मूल अधिकार – अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) एवं अनुच्छेद 51 अ (मूल कर्तव्य) में नया वाक्यांश-K जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 45 (नीति निर्देशक तत्त्व) में संशोधन किया गया है। • निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) ए 2009 सम्पूर्ण देश में 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्थान में ‘राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011’ 29 मार्च, 2011 को लागू किया गया।
Ques 50: कौनसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा बच्चों (6 से 14 वर्ष) की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकारों के रूप में जोड़ा गया-
- 86वें
- 75वें
- 76वें
- 42वें
86वें
One Liner GK Quiz 50+ Questions
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