Important Indian Polity Constitution Quiz in Hindi 1

By Kishore

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Important Indian Polity Constitution Quiz in Hindi 1

Important Indian Polity Constitution Quiz in Hindi 1: प्रश्नों को हल करके आप अपने स्तर को परीक्षा की योग्यता के अनुसार जाँच सकते हैं हम आशा करते हैं कि आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर सही हो। All the Best for Quiz!!

Science Question and Answer Quiz in Hindi

Indian Polity MCQ in Hindi

Ques 1: भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रारम्भिक चरण है-

  • चार्टर एक्ट 1813
  • मॉर्लेमिण्टो सुधार अधिनियम 1909
  • रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773
  • भारत सरकार अधिनियम 1858

रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773
1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट : इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कम्पनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कम्पनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढाँचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ई. में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ई. में इसे लागू किया गया। अधिनियम में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स तथा पार्षद फिलिप फ्राँसिस, क्लेवरिंग, मानसन तथा बारवेल का नाम लिख दिया गया था।

Ques 2: एलिजा इम्पे का सम्बन्ध किस क्षेत्र से था?

  • शिक्षा क्षेत्र से
  • साहित्यिक क्षेत्र से
  • खेलकूद क्षेत्र से
  • न्यायिक क्षेत्र से

न्यायिक क्षेत्र से
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गयी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। उच्चतम न्यायालय 1774 ई. में गठित किया गया और सर एलीजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्ज, लिमैस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए।

Ques 3: 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी?

  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

4

Ques 4: किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की स्थापना की गई?

  • चार्टर एक्ट, 1833
  • रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773
  • भारत सरकार अधिनियम, 1858
  • पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784

पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784
पिट्स इंडिया एक्ट (1784): रेग्यूलेटिंग एक्ट में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने इस एक्ट को पारित किया। 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड (Board of Control) का गठन हुआ, जिसे भारत में अंग्रेजी क्षेत्र पर नियंत्रण का पूरा अधिकार दे दिया गया। संचालक या बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ संघर्ष आरम्भ करने या किसी राज्य को अन्य राज्यों के आक्रमण के विरुद्ध सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के संविधान में मुख्य परिवर्तन करते हुए उसके राजनैतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया।

Ques 5: किस अधिनियम के द्वारा E.I. कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग-अलग कर दिया गया?

  • Act 1793
  • Act 1773
  • Act 1784
  • Act 1813

Act 1784

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Indian Polity Quiz in Hindi

Ques 6: किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया?

  • एक्ट 1853
  • एक्ट 1833
  • एक्ट 1861
  • एक्ट 1858

एक्ट 1853
1853 का चार्टर एक्ट : इस अधि नियम के तहत कम्पनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने की आज्ञा दी गयी जब तक कि ब्रिटिश संसद ऐसा चाहे। सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ अब डाइरेक्टरों के द्वारा न होकर प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाने लगी। 1854 ई. में मैकॉले समिति नियुक्त की गयी ताकि इस योजना को क्रियान्वित किया जा सके।

Ques 7: किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया?

  • Act 1861
  • Act 1858
  • Act 1833
  • Act 1892

Act 1858
1858 का अधिनियम : इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गयी। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का ‘वायसराय’ कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के समस्त अधिकार ‘भारत सचिव’ (Secretary of state for Indial को सौंप दिये गये।

Ques 8: किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त हुआ?

  • पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784
  • रेग्यूलेटिंग एक्ट 1773
  • मार्ले-मिण्टो एक्ट, 1909
  • गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1858

गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1858

Ques 9: भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के बारे में सही कथन है-
1. गवर्नर जनरल की परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या बारह प्रस्तावित की गई।
2. अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया।
3. अतिरिक्त सदस्यों को परिषद की बैठक में तब ही भाग लेने की अनुमति थी जब कि एक विधेयक को पारित किया जाना होता था।
4. लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा को परिषद् में मनोनीत किया।

  • 1, 2
  • 1, 2, 3
  • 1, 3, 4
  • 2,3

1, 3, 4
1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम : 1858 ई. का अधिनियम अपनी कसौटी पर पूर्णतः खरा नहीं उतरा, परिणामस्वरूप 3 वर्ष बाद 1861 ई. में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद् अधिनियम पारित किया। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें ‘विभागीय प्रणाली’ एवं ‘मंत्रि- मण्डलीय प्रणाली’ की नींव रखी गयी। पहली बार विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया। इस अधि नियम के तहत वायसराय की परिषद् में एक सदस्य और बढ़ा कर सदस्यों की संख्या 5 कर दी गयीं। 5वाँ सदस्य विधि विशेषज्ञ होता था। कानून निर्माण के लिए वायसराय की काउन्सिल में कम से कम 6 एवं अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। इस परिषद् का कार्य क्षेत्र कानून निर्माण तक ही सीमित था। गर्वनर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया।

Ques 10: किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश (आर्डिनेंस ) जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई?

  • भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
  • भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
  • भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
  • भारत शासन अधिनियम, 1919

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

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Ques 11: भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 की मुख्य विशेषता थी-

  • अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में साठ तक की वृद्धि
  • अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
  • पृथक निर्वाचन मण्डल की शुरुआत
  • अतिरिक्त सदस्यों के चयन हेतु प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत

अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम के तहत अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केन्द्रीय परिषद् में बढ़ाकर कम से कम 10 व अधिकतम 16 कर दी गयी। परिषद् के सदस्यों को कुछ अधिक अधिकार मिले। वार्षिक बजट पर वाद-विवाद व इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते थे, परन्तु मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया था। अतिरिक्त सदस्यों को बजट से सम्बन्धित विशेष अधिकार था किन्तु वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे।

Ques 12: निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अन्तर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार साम्प्रदायिक निर्वाचक मण्डल प्रणाली को आरम्भ किया था?

  • भारत सरकार अधिनियम, 1919
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935
  • भारत सरकार अधिनियम, 1909
  • भारत सरकार अधिनियम, 1892

भारत सरकार अधिनियम, 1909
1909 का भारतीय परिषद् अधिनियम : इस अधिनियम को मार्ले-मिण्टो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम की मुख्य धारायें इस प्रकार थीं- * केन्द्रीय कौंसिल में विधि से सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गयी। विधान परिषद् के अधिकारों में वृद्धि हुई, उसे सामान्य सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर बहस करने व पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार मिल गया। * केन्द्रीय व प्रान्तीय कार्यकारिणी परिषद् में एक-एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुए। * मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम की महत्त्वपूर्ण बुराई थी- मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व प्रदान करना। रैम्जे मैक्डोनाल्ड ने लिखा कि मार्ले-मिण्टो सुधार जनतंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था।

Ques 13: ब्रिटेन द्वारा भारत में किये गये निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे कम अवधि चला-

  • इण्डियन कौंसिल एक्ट, 1861
  • इण्डियन कौंसिल एक्ट, 1909
  • इण्डियन कौंसिल एक्ट, 1892
  • गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1919

इण्डियन कौंसिल एक्ट, 1909

Ques 14: गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद् में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई?

  • भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
  • भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
  • भारतीय परिषद् अधिनियम, 1919
  • भारतीय परिषद् अधिनियम, 1935

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909

Ques 15: मॉर्ले-मिंटो सुधारों का उद्देश्य था-
(1) शिक्षा को बढ़ावा
(2) प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें
(3) मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल
(4) केन्द्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी

  • केवल 2
  • 1, 2 एवं 3
  • 1, 2 3 एवं 4
  • केवल 3

केवल 3

Interesting GK Questions with Answer in Hindi

GK MCQ Indian Polity in Hindi

Ques 16: 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तीय प्रशासन में जो महान परिवर्तन आया, वह है-

  • प्रान्तों में कांग्रेस सरकार की स्थापना
  • प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना
  • प्रान्तों में स्वायत्त शासन की स्थापना
  • प्रान्तों के गवर्नर अधिकारविहीन हो गये

प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना
भारत में प्रांतों में द्वैध शासन मांट-फोर्ड (माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड) सुधारों को 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केन्द्र और प्रान्तों में बाँट दिया गया। इस अधिनियम ने पहली बार ‘उत्तरदायी शासन’ शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था।

Ques 17: किस भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी-

  • भारतीय अधिनियम 1919
  • भारतीय अधिनियम 1861
  • भारतीय अधिनियम 1858
  • भारतीय अधिनियम 1870

भारतीय अधिनियम 1919

Ques 18: किस अधिनियम द्वारा प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया-

  • 1909 का अधिनियम
  • 1862 का अधिनियम
  • 1892 का अधिनियम
  • 1919 का अधिनियम

1919 का अधिनियम

Ques 19: मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है-

  • Act 1935
  • Act 1947
  • Act 1858
  • Act 1919

Act 1919

Ques 20: प्रान्तों में द्वैध शासन के तहत कौनसा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था?

  • राजस्व
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • स्थानीय प्रशासन

राजस्व
प्रान्तों में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रान्तीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया – [1] हस्तान्तरित (22 विषय) – शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, स्थानीय स्वशासन, उद्योग, कृषि आदि। [2] आरक्षित (29 विषय) – सिंचाई, पुलिस, विद्युत, भूमिकर एवं बिक्रीकर (राजस्व), अकाल राहत, शांति व्यवस्था आदि।

Interesting GK Questions with Answer in Hindi

Important Indian Polity Constitution Quiz in Hindi 1

Ques 21: ईसाईयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक् निर्वाचन का प्रावधान किया गया?

  • 1947
  • 1935
  • 1919
  • 1909

1919
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार मुसलमानों के साथ-साथ सिक्ख, भारतीय ईसाई एंग्लों इण्डियन, मद्रासी गैर ब्राह्मण आदि को सम्प्रदाय के आधार पर स्थान दिये गये।

Ques 22: भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन-सी विशेषता सही नहीं है?

  • इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की, जिसे सामान्यतः डायरेकी कहा जाता है।
  • यह देश के द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है।
  • यह अलग मतदाता प्रदान करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करता।
  • इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया।

यह अलग मतदाता प्रदान करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करता।

Ques 23: निम्नलिखित में से कौन-सी एक भारतीय शासन अधिनियम, 1919 की विशेषता नहीं थी?

  • केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधानमण्डलों की विधान-निर्माण की शक्ति
  • प्रत्यक्ष निर्वाचन
  • केन्द्र में द्वि-सदनात्मक विधायिका
  • केन्द्र में द्वैध शासन

केन्द्र में द्वैध शासन
केन्द्र में द्वैध शासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है।

Ques 24: 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की-

  • वयस्क मताधिकार
  • संघीय न्यायालय
  • प्रांतीय स्वायत्तता
  • प्रत्यक्ष निर्वाचन

वयस्क मताधिकार
निर्वाचन व मताधिकार से सम्बन्धित प्रावधान- इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ की गयी और इसका विस्तार किया गया। लगभग 10 प्रतिशत भारत की जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ। केवल वे ही व्यक्ति जो कुछ निश्चित सम्पत्ति और शैक्षिक योग्यताएँ पूरी करते थे, मताधिकार के योग्य थे। माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की गयी थी। परन्तु इस अधिनियम में, इसे न केवल मुसलमानों के लिये बनाये रखा गया, अपितु पंजाब में सिक्खों के लिये, तीन प्रान्त छोड़कर शेष प्रान्तों में यूरोपीयनों के लिये, दो प्रान्तों में आंग्ल भारतीयों के लिये और एक प्रान्त में भारतीय ईसाइयों के लिये लागू कर दिया गया।

Ques 25: भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था?

  • भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिकों
  • केवल वे महिलाएँ जो कुछ निश्चित सम्पत्ति और शैक्षिक योग्यताएँ पूरी करती हों
  • केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित सम्पत्ति और शैक्षिक योग्यताएँ पूरी करते हों।
  • भारत के सभी नागरिकों

केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित सम्पत्ति और शैक्षिक योग्यताएँ पूरी करते हों।

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